ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਧੂੰਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਧੰਧ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1985 ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੀਸਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਲਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । (27/28) ਜੁਲਾਈ 1998 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2001 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ (ਡੀ. ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 80 ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 68 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਭਗ 12,000 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 300 ਬਸਾਂ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਅੰਦਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 13,000 ਹੀ ਸੀ. ਐਨ . ਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ।
ਸੰਨ 2001 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ । ਗਿਣੀ ਚੁਣੀ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿ.ਮੀ. ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਕੁੱਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ | 8 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ • ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਝ ਰੁੱਖ ਨਰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਿਤੰਬਰ 2001 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ :- (1) ਇਸਦੀ ਕਿਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ । ਇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕਿਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਵਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 33 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ | ਘੱਟ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ।